नई दिल्ली
केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार को कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इनमें जीरकपुर बाईपास निर्माण, रेलवे लाइन का दोहरीकरण और जल प्रबंधन योजना का आधुनिकीकरण शामिल हैं। ये परियोजनाएँ राज्य की यातायात सुविधाओं को सुधारने, जल संसाधनों का बेहतर उपयोग करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हैं।
जीरकपुर बाईपास निर्माण को मंजूरी
कैबिनेट ने पंजाब और हरियाणा में जीरकपुर बाईपास के निर्माण को मंजूरी दी है। यह बाईपास 1878.31 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा और इसकी लंबाई 19.2 किलोमीटर होगी। इसका मुख्य उद्देश्य यातायात की भीड़-भाड़ को कम करना और हिमाचल प्रदेश को सीधे कनेक्टिविटी देना है। इससे पटियाला, मोहाली और दिल्ली से आने-जाने वाले यात्री आसानी से यात्रा कर सकेंगे।
रेल लाइन दोहरीकरण पर फैसला
कैबिनेट ने तिरुपति-पाकला-कटपडी सिंगल रेलवे लाइन के दोहरीकरण को भी मंजूरी दी। यह परियोजना आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 104 किलोमीटर के क्षेत्र में लागू होगी, जिसकी कुल लागत 1332 करोड़ रुपये होगी।
इसके जरिए करीब 400 गांवों और 14 लाख लोगों को रेलवे कनेक्टिविटी मिल सकेगी, जिससे धार्मिक और पर्यटन स्थलों के लिए यात्रियों की आवाजाही में सुधार होगा।
कृषि सिंचाई योजना के तहत जल प्रबंधन का आधुनिकीकरण
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत जल प्रबंधन के सुधार के लिए कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट (M-CADEWM) के आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी गई। इसके लिए 1600 करोड़ रुपये का आरंभिक बजट रखा गया है, जिसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में जल के बेहतर उपयोग को बढ़ावा देना है।
PMKSY की उप-योजना को मंजूरी
कैबिनेट ने 2025-2026 की अवधि के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) की उप-योजना के रूप में कमांड एरिया डेवलपमेंट एंड वाटर मैनेजमेंट (एम-सीएडीडब्ल्यूएम) के आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी है। वैष्णव ने बताया कि इसका आरंभिक कुल परिव्यय 1600 करोड़ रुपये होगा।