नई दिल्ली
केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ते (Dearness Allowance-DA) में बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह बढ़ोतरी उन केंद्रीय कर्मचारियों और स्वायत्त निकायों (Department of Public Enterprises) के कर्मचारियों के लिए लागू होगी जो 5वें और 6वें वेतन आयोग के अनुसार सैलरी मिल रही है। इस बारे में वित्त मंत्रालय के सार्वजनिक उद्यम विभाग ने 7 नवंबर 2024 को एक ऑफिस मेमोरेंडर (Office Memorandum) जारी कर दिया है।
6वें वेतन आयोग के तहत DA की नई दरें
6th Pay Commssion के अनुसार सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता मौजूदा 239% से बढ़ाकर 246% कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू होगी। महंगाई भत्ते में सात फीसदी की बढ़ोतरी छठे वेतन आयोग के तहत की गई है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी ₹43,000 है, तो पहले 239% DA के तहत उसे ₹1,02,770 मिलते थे। नई दर 246% के अनुसार अब उसका DA बढ़कर ₹1,05,780 हो जाएगा। यानी सैलरी में सीधे 3,000 रुपये मंथली बढ़ जाएंगे।
5वें वेतन आयोग के तहत DA की नई दरें
5वें वेतन आयोग के अनुसार वेतन पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मौजूदा 443% से बढ़ाकर 455% कर दिया गया है। यह भी 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। यानी डीए में सीधे 12 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है।
7वें वेतन आयोग के तहत DA की दरें
7वें वेतन आयोग के तहत सैलरी पाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत (Dearness Relief) को 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुकी है।
महंगाई भत्ते का फायदा
महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई की मार से राहत देने के लिए दिया जाता है। यह अर्बन, सेमी अर्बन और ग्रामीण इलाकों में काम करने वाले कर्मचारियों के अनुसार तय होता है। केंद्र सरकार महंगाई भत्ते की दरों को हर साल दो बार रिवाइज करती है—जनवरी और जुलाई में। इस बार के रिवीजन के जरिए 5वें और 6वें वेतन आयोग के तहत सैलरी पाने वाले कर्मचारियों को डीए में बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा।