भोपाल।
प्रदेश में लाड़ली बहना को प्रधानमंत्री आवास योजना में प्राथमिकता मिलेगी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में इसे शामिल करके प्रस्ताव तैयार किया है, जिसे वित्त विभाग ने स्वीकृति दे दी है। इसमें यह भी प्रविधान किया गया है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पात्र व्यक्ति के पास आवास बनाने के लिए भूखंड है तो उसे अनुदान दिया जाएगा।
योजना पर अंतिम निर्णय कैबिनेट की अगली बैठक में हो सकता है। विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की वे हितग्राही जिनके पास स्वयं के आवास नहीं हैं, उनके लिए योजना लागू करने की घोषणा की थी। भाजपा ने संकल्प पत्र में भी इसे शामिल किया है।
एक के स्थान पर डेढ़ लाख रुपये की सहायता
चूंकि, बहुत सी लाड़ली बहनें प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता में भी आती हैं, इसलिए इस संकल्प को केंद्र सरकार की योजना के साथ क्रियान्वित करने के साथ ही अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में सरकार एक लाख रुपये के स्थान पर डेढ़ लाख रुपये की सहायता देना प्रस्तावित किया है। इतनी ही राशि केंद्र सरकार भी देगी।
शहरी क्षेत्र में इनको प्राथमिकता
शहरी क्षेत्र के वे परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के पात्र होंगे, जिनके पास कहीं स्वयं का पक्का आवास नहीं है। प्रधानमंत्री स्वनिधि, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के हितग्राहियों के साथ सफाई कर्मचारी, श्रमिक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी।